Wednesday, February 6, 2013

हर माल पचास; वाचनाचा कसला विकास?



मित्रांनो मी दुसर्‍या साईट वा ब्लॉगवरचे लेख माझ्या ब्लॉगवर सहसा देत नाही. पण माझे एक मित्र श्री. मंदार काळे यांच्यामुळे  महाराष्ट्र टाईम्स मधे प्रसिद्ध झालेला औरंगाबादचे श्री.  श्रीकांत उमरीकर यांचा एक जळजळीत वास्तवाची जाणीव करुन देणारा लेख वाचनात आला आणि हा मोह मी आवरु शकलो नाही.   वाचन संस्कृती वाढत का नाही? आणि प्रकाशकांचे आणि वाचनालयांच्या व्यवहारी संबंधांमुळे सर्वसामान्य माणसाची वाचनतृष्णा कशी पणाला लावली जाते इत्यादी अनेक पैलूंवर थेट व रोखठोक प्रकाश टाकणारा लेख हा जास्तीत जास्त वाचकांनी वाचावा यासाठी माझ्याही ब्लॉगवर शेअर करत आहे. 

माहिती सौजन्य : http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/18358460.cms
मूळ लेखक : श्रीकांत अनंत उमरीकर 
जनशक्ती वाचक चळवळ औरंगाबाद


सध्या कॉपीराईट संपलेल्या अनेक पुस्तकांची विक्रीधूमधडाक्यात चालू आहे पन्नास रुपयांना एक पुस्तक मिळतअसल्याने त्यावर वाचकांच्या उड्याही पडत आहेत मात्र यासाऱ्या योजनेची दुसरीही एक बाजू आहे त्या बाजूवर हा प्रकाश ... 

ग्रंथांच्या सहवासात या अग्रलेखात ५० रूपयात पुस्तक यायोजनेला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा उल्लेख आहे मात्र ,त्याची दुसरी बाजूही आहे नाथ माधव सावरकर ,लक्ष्मीबाई टिळक साने गुरूजी अशा लेखकांची पुस्तके हरकिताब ५० रूपये योजनेत आहेत 
ज्या पुस्तकांचे स्वामित्वअधिकार कॉपीराईट खुले झाले अशी पुस्तके याप्रकाशकाने छापली मोठी आवृत्ती काढली . ( अंदाजे दहाहजार प्रती ). 

वाचनालयांना घसघशीत सवलत जाहीर केली इतकं करूनही पुस्तके खपेनात मग सवलत वाढवली ती ९०टक्के इतकी केली इतकं करूनही आवृत्ती संपेना कारण ज्यांना शक्य होतं त्या सर्व वाचनालयांनी ही छापीलकिमतीवर ९० टक्के सूट असलेली पुस्तके खरेदी केली पण सरकारदरबारी बिलावर १५ टक्के इतकी सवलतदाखविण्यात आली म्हणजे शंभर रूपयांचे पुस्तक दहा रूपयांना खरेदी करावयाचे बिलात खरेदी ८५ रूपयांना .हे वरचे ७५ रूपये कुठे गेले या घोळात वाचनालयांची खरेदीक्षमता संपल्यावर कागदोपत्री तीन तीन वर्षांचीरक्कम या व्यवहारात खर्ची पडली 

परत पुढच्या वर्षी विक्रेते या वाचनालयांकडे गेले तेव्हा बजेट च संपून गेलेले आता काय करायचं मग यांनीविक्रेत्यांना आमीष लावून त्यांच्याकडे माल चेपला .' तरी पुस्तके खपेनात मग ६५० रूपयांचे पुस्तक ५०रूपयांना म्हणून वाचकांसाठी सेल लावला हे म्हणजे सवलत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आता ज्या विक्रेत्यांनी हामाल खरेदी केला होता त्यांनी यावर आक्षेप घेतला व पुस्तके प्रकाशकाला परत पाठवली काही वाचनालयांचीखरेदी पटपडताळणीत थांबवली गेली त्यांच्याकडे पुस्तके पडून राहिली या गोंधळात ही पुस्तके वाचकांपर्यंत तरीनेऊ व अडकलेले पैसे मोकळे करू अशी उदात्त योजना प्रकाशकाने आखली व ही पुस्तके वाचकांसाठी ५०रूपयांत एका अर्थाने रस्त्यावर आली पुस्तकांच्या फुगवलेल्या किमती आणि धरणांच्या फुगवलेल्या किमती यातआकड्यांची तफावत सोडली तर फरक नाही हे म्हणजे सामान्य माणसांनी कर भरावा त्या करातून सरकारनेवाचनालयांना अनुदान द्यावे आणि त्यावर वाचनालयांनी असा माज दाखवायचा यात कुठं आहे वाचनसंस्कृतीचाविकास जर प्रकाशकाला वाचकांची इतकी काळजी होती तर त्यांनी आधीच ही पुस्तके या किमतीत बाजारात कानाही आणली खरेतर हे सगळं गेली तीन वर्षे सुखेनैव चालू आहे 

मग सरकारने याला आवर का नाही घातला मार्च २०११ मध्ये ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन नांदेडमध्ये भरले .तिथे पोस्टर्स लावून ही योजना राबविली गेली तेव्हाचे तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्यासमोर हे घडलं त्यांनीकाहीच कारवाई केली नाही यात फायदा कुणाचा विक्रेता दहा ते वीस टक्के नफ्यावर काम करतो त्याला नव्वदटक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो सत्तर टक्क्यांनी विकतो आणि तीस टक्क्यांनी पुस्तक मिळाले तर तो दहाटक्क्यांनी विकतो त्याला कुठं काय फरक पडतोय जास्त कमिशनचा प्रकाशक लेखक मुद्रक अक्षरजुळणी ,चित्रकार या सगळ्यांना मिळून त्यांच्या कमाईच्या हिशोबात बघितलं तर फक्त एकूण छापील किमतीच्या दहा टक्केइतकी रक्कम मिळाली विक्रेत्याला दहा ते वीस टक्क्यांपर्यंत रक्कम मिळाली सरकारी बिलावर १५ इतकी सूटदाखवली गेली आणि काहीच न करणार्या ग्रंथालयातील कर्मचारी तपासणी अधिकारी यांनी ७५ टक्के इतकी सूटकमावली 

ग्रामीण भागात म्हण आहे सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या दारी हत्ती तसं हे झालं ज्यानं काही केलं नाही ,त्यांना सगळ्यात मोठा वाटा आणि जे सगळे यासाठी झटत होते ते सग़ळे वीस टक्क्यांत आटोपले आता ही अशीदलालांना प्रमाणाबाहेर मोठं करणारी व्यवस्था टिकावी कशी शेतकरी चळवळीत जो पोशिंदा तोच उपाशी 'असं म्हणतात त्याच धर्तीवर ज्यांनी हे सगळं पेललं ते सगळ्यात उपेक्षित सामान्य वाचकांची इतकी काळजीआहे तर एकाही पुस्तकावर पन्नास रुपये ही किंमत का छापली नाही महाराष्ट्रात कुठल्याही ग्रंथालयात जाऊनबघा या पुस्तकांची बिलं पाहिली तर सहाशे रूपये किमतीच्या पुस्तकाची खरेदी ५१० रूपयांनी झालेली आढळेल. ( म्हणजे पंधरा टक्के कमिशन म्हणजे प्रत्यक्षात फक्त नव्वद रूपयांना मिळालेलं पुस्तक बिलात ५१० रूपयांना .असं असल्यावर वाचनसंस्कृतीचा विकास कसा होणार यासाठी प्रकाशकांना ठरवावं लागेल की कुठल्याहीपरिस्थितीत विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये बदल नाही 

पुस्तकांच्या विक्रीची संरचना महाराष्ट्रभर तयार करावी लागेल व त्यामार्फतच पुस्तके विकावी लागतील कुणीप्रकाशकाच्या कार्यालयात जाऊन सवलत मागत असेल तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला पाहिजे .वाचनालयांसाठी हार्डबाऊंड व वैयक्तिक वाचकांसाठी पेपरबॅक पुस्तके अशी विभागणी करावी लागेल महत्त्वाचेम्हणजे ड वर्ग वाचनालयांची संख्या प्रचंड वाढली असून त्यांच्यावर अंकुश नाही परिणामी त्यांची खरेदीसंशसास्पद झाली आहे तेव्हा नवीन वाचनालयांना मान्यता देणे थांबवले पाहिजे जुन्यांसाठी टास्क फोर्स 'स्थापून त्यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवावे लागतील पाच वर्षे एखादी योजना राबवून तिचे परिणाम तपासून मगपुढे जाता येईल खरी अडचण आहे वाचकांची सामान्य वाचक नेहेमी शांत राहिलेला आहे 

पुस्तकांबाबत त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या पाहिजेत वर्तमानपत्रात जिव्हाळ्याची बातमी आली तरी प्रतिक्रियादेण्याचा कंटाळा वाचक करू लागले आहेत ही उदासीनता घातक आहे गुलजार यांची कविता आहे ...' उम्मीद भीहैघबराहट भी हैकि अब लोग क्या कहेंगे और इससे बडा डर यह हैकही ऐसा ना होकि लोग कुछ भी न कहे ?लोकांच्या प्रतिक्रिया उमटत नाहीत म्हणून हर माल पन्नास रूपये अशांचे निभावते लोक जागृत झाले तर अशीहिंमत राहणार नाही शेवटी लोकशाहीत सगळं येऊन थांबते ते लोकांशी प्रश्न इतकाच आहे की लोकांना कायवाटतं लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला म्हणजे हे प्रकाशक सहाशे पानांच्या पुस्तकांची पन्नास रुपयांची नवी आवृत्तीबाजारात आणणार आहेत का 
श्रीकांत अनंत उमरीकर 
जनशक्ती वाचक चळवळ औरंगाबाद

No comments:

Post a Comment